फणिन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको फैसलाः तत्काललाई जोगियो प्रदेश सभा सदस्य पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

देवकोटाले दिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।

निवेदक देवकोटा गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएकोमा विवाद नरहेको, उनी नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको तथ्य देखिएको र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले निष्कासन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै इजलासले उनको पक्षमा आदेश दिएको हो।

‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिएको साथै निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासनसमेत गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल माओवादीबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार रहेको नदेखिएको।’

यस्तो अवस्थामा उनलाई निष्कासन गर्ने सभामुखको सूचना कार्यान्वयन भए निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अतुलनीय क्षति पुग्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको पनि उल्लेख छ।

देवकोटा २०७९ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिई निर्वाचित भएका थिए। देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि छन्।

देवकोटाले गत जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वास मत दिएका थिए। पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएको भन्दै माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरेपछि सभामुख कृष्ण धितालले उक्त पत्र प्रदेश सभामा सुनाएका थिए।

त्यसपछि देवकोटाको सांसद र ऊर्जा मन्त्रीको पद गएको थियो।

देवकोटाले आफू नेसपा सांसद र नेता भएकोले पार्टीको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए।