सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने

काठमाण्डौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

४ चैत २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी भएको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेपछि स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको थियो ।

आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी आयोजना छुट्टै कम्पनीमार्फत बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाटै आयोजनाको निमार्ण सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनीको विनियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा लगायत तयार भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले कम्पनीको नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने व्यक्तिबारे छलफल चलाएकी छिन् ।

आयोजनाको लागि लगानी जुटाउँदा कुन–कुन स्रोत उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार अघि बढाउने तयारी छ । समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन तीन वटा विकल्पहरु दिएको थियो ।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायतको स्व–पूँजी (इक्विटी) रहने गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गरेर लगानी जुटाउन सकिने समितिको निष्कर्ष थियो । त्यसरी आयोजना बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत सरकारले दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्बमा झर्ने र यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब स्व–पूँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत अर्थात् १२३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने समितिले निर्क्यौल निकालेको थियो । सरकारले भायवलिटी ग्याप फन्डिङमा खर्चेको पैसा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट असुल हुने समितिको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने तेस्रो विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने समितिको सुझाव थियो । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म सञ्चालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।

‘निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफैं व्यवस्था गरी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वाषिर्क रुपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट लगानी फिर्ता गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय ग¥यो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय ग¥यो । तर गेजुवा अहिलेसम्म लगानीका लागि तयार भएन ।

गत चैतमा फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएपछि कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

तत्कालिन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९÷७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ । आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।